खाद्य आपूर्ति
मंत्री लालचंद कटारुचक्क ने टांडा और दसूहा की दाना मंडियों में लिया खरीद
प्रबंधों का जायजा- कहा, किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी
जाएगी, सरकार खरीद प्रबंधों को लेकर पूरी तरह अलर्ट- अब तक 15.21 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा, 14.41
लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी- किसानों को 24 घंटे के भीतर
मिल रही भुगतान राशि, अब तक 2,700 करोड़ रुपए जारी- बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद किसानों ने की शानदार पैदावार, बारदाने की कोई कमी नहीं
टांडा/दसूहा (होशियारपुर), 12 अक्तूबर:
पंजाब के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री
लालचंद कटारुचक्क ने आज दाना मंडी टांडा और दाना मंडी दसूहा का दौरा कर धान खरीद
प्रबंधों का जायजा लिया। उनके साथ विधायक टांडा जसवीर सिंह राजा गिल और विधायक
दसूहा कर्मबीर सिंह घुम्मण भी मौजूद थे।
कैबिनेट मंत्री ने सबसे पहले दाना मंडी टांडा का
निरीक्षण किया और बाद में दसूहा मंडी का दौरा कर मौके पर किसानों, आढ़तियों और अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने
मंडियों में चल रही खरीद, तुलाई, लिफ्टिंग और भुगतान प्रक्रिया का बारीकी से जायजा लिया।
पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री लालचंद
कटारुचक्क ने बताया कि प्रदेश में धान की खरीद दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खरीद सीजन के दौरान
किसानों, आढ़तियों और मिल मालिकों को किसी भी प्रकार
की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सुचारू व्यवस्था के लिए प्रशासन
और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं।
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में
अब तक 15 लाख 21 हजार मीट्रिक
टन धान मंडियों में पहुंच चुका है, जिसमें से 14 लाख 41 हजार मीट्रिक
टन धान की खरीद हो चुकी है। किसानों को भुगतान की प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर पूरी की जा रही है। अब तक किसानों के खातों में
लगभग 2,700 करोड़ रुपए की
राशि जारी की जा चुकी है।
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार की
खरीद व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और कुशल है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पूल के लिए
राज्य को 172 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था, जबकि पंजाब सरकार ने 190 लाख मीट्रिक
टन धान के भंडारण और खरीद की तैयारी की है।
उन्होंने कहा कि यद्यपि इस वर्ष राज्य के कई क्षेत्र
बाढ़ की मार से प्रभावित हुए, फिर भी
किसानों ने कठिन परिश्रम कर अपनी फसल को सुरक्षित रखा है। लाल चंद कटारुचक्क ने
बताया कि सरकार के पास 27 हजार करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) उपलब्ध है और
मंडियों में बारदाने की कोई कमी नहीं है।
श्री कटारुचक्क ने स्पष्ट किया कि किसानों को
मंडियों में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। पंजाब सरकार किसानों
के हितों की रक्षा और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए वचनबद्ध है।
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