बदलाव के साथ मान सरकार का अनोखा बदलाव- दफ्तर कर्मचारियों के वेतन कटौती पर विरोध
होशियारपुर, 26 सितम्बर
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 8 सितंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फ़ैसला दफ़्तर कर्मचारियों में भारी विरोध का कारण बन गया है। सरकार ने शिक्षा विभाग के अधीन 15-20 साल से काम कर रहे 1007 दफ़्तर कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान तो किया था, लेकिन नई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के मौजूदा पदों को ख़त्म करके उनका वेतन 50,000 से घटाकर 19,000 करने की योजना है। इससे 1007 परिवारों की रोज़ी-रोटी और उनके बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर संकट पैदा हो गया है।
सर्व शिक्षा अभियान मिड-डे मील कार्यालय कर्मचारी संघ के जिला नेता संजीव शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि कर्मचारी 2005 से लगातार अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, लेकिन सरकारों ने हमेशा उनकी उपेक्षा की है। कर्मचारियों की माँग है कि उन्हें शिक्षकों की तर्ज पर 01 अप्रैल 2018 से पूर्ण वेतन के साथ नियमित किया जाए और उन पर कोई परिवीक्षा अवधि न लगाई जाए। संघ पहले ही उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा चुका है।
यूनियन के सचिव चेतन ने आरोप लगाया कि 15-20 साल सेवा दे चुके कर्मचारियों पर अब प्रोबेशन थोपना अनुचित है। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील के अंतर्गत कार्यरत 120 कर्मचारियों को नियमित सूची में शामिल न करना भी सरकार की एक तरह की दादागिरी है। यूनियन का कहना है कि 2019 में वित्त विभाग ने पाँचवें वेतन आयोग के अनुसार स्वीकृति दी थी, लेकिन अब सातवें वेतन आयोग के अनुसार नियमित करके सरकार लगभग 23 करोड़ रुपये बचाने की योजना बना रही है, जो कर्मचारियों के वेतन से सीधी कटौती है।
नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस से मांग की कि वे तुरंत अधिसूचना में संशोधन करें और 01.04.2018 से पूर्ण वेतन के साथ कर्मचारियों को नियमित करें और इसमें मिड-डे मील कर्मचारियों को भी शामिल करें।
नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, कामकाज ठप करेंगे और मुख्यमंत्री आवास व शिक्षा विभाग का घेराव करने को मजबूर होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।
इस मौके पर कंचन, निर्मल, जगदीप, वंदना, मंजीत कौर, सुखदीप कौर, गोपाल कृष्ण, तमन्ना, अमित कुमार रामसा, रीना, दविंदर कौर आदि मौजूद थे।
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